रिपब्लिक भारत न्यूज़ 18-11-2026
हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले के विभाजन का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासनिक दृष्टि से शिमला का विभाजन नहीं होना चाहिए और इसका मौजूदा अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए।


विक्रमादित्य सिंह ने दोटूक कहा कि शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा। उनके अनुसार, इस विषय पर जिले के अन्य मंत्रियों और विधायकों के साथ भी चर्चा हुई है, जिसमें सभी ने जिले का विभाजन न करने पर सहमति जताई है।
मंत्री ने नए जिलों के गठन को वर्तमान समय में गैर-जरूरी बताते हुए तर्क दिया कि किसी एक हिस्से को नया जिला बनाने से जिले के अन्य क्षेत्र गौण हो सकते हैं। प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए नए जिलों के स्थान पर आवश्यकतानुसार नए सब-डिवीजन और एसडीएम (SDM) कार्यालय खोले जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि 20 साल पहले की तुलना में आज प्रदेश में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर में एडीएम (ADM) बैठाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, इसलिए फैसले राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक नजरिये से लिए जाने चाहिए।
नए जिलों के पुनर्गठन का मुद्दा सत्ताधारी दल के भीतर भी चर्चा और मतभेद का विषय बना हुआ है। हाल ही में धर्मशाला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांगड़ा जिले के पुनर्गठन को लेकर विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। जहां एक विधायक ने कांगड़ा को विभाजित कर दो जिले बनाने की वकालत की, वहीं दो विधायकों ने इसका विरोध किया। विवाद बढ़ता देख सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को हस्तक्षेप करना पड़ा था।
सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने अभी केवल प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन किया है और अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर को हिमाचल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। आयोग को जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और कनेक्टिविटी का अध्ययन कर छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
