हिमाचल में जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन; प्रो जनार्दन सिंह अध्यक्ष तो प्रो नितिन व्यास महासचिव मनोनित 

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय , कृषि विश्विद्यालय पालनपुर , हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय सोलन , सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के शिक्षक संघों की बैठक हुई । इस बैठक में  विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित विभिन्न माँगों पर चर्चा की गई तथा इन माँगों को प्रदेश सरकार के समक्ष रखने के लिए एक जॉइंट फ्रंट का गठन किया गया ।

इस फ्रंट को Joint Action Commitee (JAC) का नाम दिया गया ।  इस जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रो जनार्दन सिंह को चुना गया तथा महासचिव के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रो नितिन व्यास को चुना गया । इसके साथ उपाध्यक्ष के रूप में नौनी विश्वविद्यालय के प्रो बलबीर सिंह एवं सरदार पटेल विश्वविद्यालय के डॉ सुनील को चुना गया सह सचिव के रूप में वेटनेरी साइंसेज़ पालनपुर से डॉ अमित जी को बनाया गया कोषाध्यक्ष के रूप में डॉ रीतिका को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से चुना गया इसके साथ विशेष सलाहकार डॉ जोगिंदर सकलानी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डॉ अनिल वर्मा नौनी विश्वविद्यालय से चुने गये ।

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ एक जॉइंट फ्रंट के रूप में प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी माँगों कों रखेंगे । जाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रमोशन पर सरकार द्वारा रोक के निर्णय पर रोष व्यक्त किया । इस विषय पर बैठक में कहा गया कि वर्ष 2022 के बाद  विश्वविद्यालयों की प्रोमोशन पर सरकार द्वारा की गई अधिसूचना के आधार पर रोक लगा दी गई जिससे पात्रता पूरी करने के बाद भी शिक्षक अपनी अगली प्रमोशन से वंचित है । जिससे विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग एवं NIRF रैंकिंग पर प्रभाव पड़ेगा ।

प्रतिनिधियों ने बताया कि CAS एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे रोका जाना न्याय संगत नहीं है ।JAC ने सरकार से इस अधिसूचना को वापिस ले कर CAS को लागू करने की बात कही । इसके साथ साथ प्रतिनिधियों ने बताया कि 2016 से लागू यूजीसी के नए वेतनमान को 2022 में प्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए लागू किया गया परंतु 2016 से एरियर का भुगतान नहीं किया गया , जो विश्वविद्यालय शिक्षकों का बहुत बड़ा मुद्दा है । हाल ही में सरकार द्वारा किया गया निर्णय की इन सर्विस पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए छुट्टी का आवेदन करने पर 40% की कटौती सैलरी से की जायेगी तर्क संगत नहीं है ।

JAC ने सरकार से आग्रह किया कि शिक्षक विरोधी इन सभी निर्णयों को सरकार तुरंत वापिस ले संघ ने बताया कि भविष्य में संघ अपनी माँगों को ले कर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से भी मिलेगा तथा इनसे अपनी माँगों को लेकर अवगत करवाएगा ।