रिपब्लिक भारत न्यूज़ 17-04-2026
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। कैबिनेट मीटिंग में पुलिस विभाग में कॉस्टेबल के 1000 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 700 पद पुरुष कॉस्टेबल और 300 पद महिला कॉस्टेबल के भरे जाएंगे।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होगी नियुक्ति
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के 500 पद बनाने और भरने का भी फैसला किया गया, जिसमें 50 परसेंट कोटा वन मित्रों के लिए होगा।यह भी फैसला किया गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए तय सैलरी पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को रखा जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 10 टेरिटोरियल सर्कल में 10 लीगल कंसल्टेंट रखने का फैसला किया।
मेडिकल कॉलेजों में रिटायर प्रोफेसर
कैबिनेट ने नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रिटायर प्रोफेसर को अनुबंध आधार पर हायर करने की मंजूरी दी, ताकि अलग-अलग क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल स्पेशियलिटी में टीचिंग स्टाफ की भारी कमी को दूर किया जा सके और इन इंस्टीट्यूशन का असरदार कामकाज पक्का किया जा सके। इन्हें ढाई लाख रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। रेडियोलॉजी विभाग में रखे जाने वाले प्रोफेसर को तीन लाख की दिए जाएंगे।
परमवीर चक्र अवार्डी संजय कुमार की लेंगे सेवाएं
1 मई, 2026 से राज्य के युवाओं को इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए बढ़ावा देने के लिए ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार (परमवीर चक्र अवार्डी) की सर्विस लेने का फैसला किया।कैबिनेट ने 71 छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उन एलिजिबल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को देने का फैसला किया, जिन्होंने हाइड्रो पावर पॉलिसी, 2006 के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है।
समर्थन मूल्य बढ़ाया
कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बजट घोषणा के तहत गेहूं का समर्थन मूल्य 60 से 80 रुपए करने, मक्की का 40 से 50 रुपए और जौ का MSP 60 से 80 रुपए करने का निर्णय, हल्दी का MSP 90 से बढ़ाकर 150 रुपए करने का लिया निर्णय, अदरक को 30 रुपए MSP पर खरीदने का निर्णय लिया।कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए चार इनोवा गाड़ी खरीदने का निर्णय लियासेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी को पुनर्नियुक्ति करने को मंजूरी दी गईसिरमौर जिले में जल शक्ति डिपार्टमेंट के डिवीजनों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चुनाव क्षेत्र के आधार पर फिर से बनाने का भी फैसला किया, क्योंकि इससे डिपार्टमेंट के लिए जनता को बेहतर सुविधाएं देना आसान होगा।बेनिफिशियरी को समय पर सोशल सिक्योरिटी पेंशन देने के लिए, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सोशल सिक्योरिटी (पेंशन/अलाउंस) रूल्स, 2010 के रूल्स 10 (2) और (3) में बदलाव करने का फैसला किया।