हिमाचल कैबिनेट के फैसले: पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन-रोस्टर व  सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में बदलाव

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज एक्ट में संशोधन के मंजूरी दी गई, जो पंचायतें दो बार किसी एक कैटेगिरी का रिजर्वेशन रहा तो उसमें बदलाव के संशोधन की अनुमति दी गई है। इस में 2010 का आखिरी का रोस्टर लगेगा। प्रस्तावित बदलावों में यह प्रावधान है कि जो पंचायतें 2010 से लगातार दो टर्म तक रिजर्व रही हैं, उन्हें आने वाले पंचायत चुनावों में रिजर्व नहीं किया जाएगा।

सोशल सिक्योरिटी पेंशन नियम, 2010 में बदलावों को भी मंजूरी दी, जिसमें ‘बेसहारा’ शब्द को और साफ तरीके से फिर से परिभाषित किया गया है और फायदे पाने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया है। बदले हुए नियमों के तहत, जिन महिलाओं को उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनके पास कमाई का कोई अलग सोर्स नहीं है, उन्हें बेसहारा महिला माना जाएगा।

40 साल से ज़्यादा समय के लिए ज़मीन की लीज़ नहीं

हिमाचल प्रदेश लीज़ रूल्स, 2013 के रूल 7 में बदलाव करके हिमुडा के पक्ष में 80 साल की लीज़ देने को भी मंज़ूरी दे दी, जिसमें पहले यह नियम था कि राज्य सरकार 40 साल से ज़्यादा समय के लिए ज़मीन की लीज़ नहीं देगी।

भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा बीबीएमबी 

पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को इस शर्त पर आवंटित करने का निर्णय लिया कि बीबीएमबी उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली तथा 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।

सिंगल विलेज स्कीम तथा मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन एवं रख-रखाव नीति के तहत ग्राम पंचायतों को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की गई।राज्य के बच्चों को फाइनेंशियल मदद देने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का 40 परसेंट बढ़ाने का फैसला किया। इसने उन 15 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी कैंसिल करने की मंज़ूरी दी जो वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाने के बावजूद चालू नहीं हो पाए थे।

क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति

कैबिनेट ने ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही, ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का निर्णय लिया।
बैठक में एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की भी स्वीकृति दी।

छह दिनों तक प्रतिदिन दो उड़ानें
चंडीगढ़-शिमला- चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को सप्ताह में तीन उड़ानों से बढ़ाकर बारह उड़ानें करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अब छह दिनों तक प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी और इसके संचालन को सुचारु रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी।

आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी

जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी राज्य के रिसोर्स से जारी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फ़ंड जारी नहीं किया है।

टेक्नीकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलग-अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फ़ार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भरने को मंज़ूरी दी।
कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के दो पद और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 30 पद भरने को मंज़ूरी दी।

एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद भरने का फ़ैसला किया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफ़िस असिस्टेंट (IT) के तीन पद भरने का फ़ैसला किया।

खरडी स्पोर्ट्स हॉस्टल की बेड कैपेसिटी बढ़ी 

हमीरपुर ज़िले के खरडी में स्पोर्ट्स हॉस्टल की बेड कैपेसिटी बढ़ाकर 100 बेड करने की मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, इसका नाम स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस रखने का भी फ़ैसला किया गया।

ऊना ज़िले के गगरेट में सब डिवीज़नल पुलिस ऑफ़िस बनाने और ज़रूरी पोस्ट बनाने और भरने को मंज़ूरी दी।

कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए शिमला ज़िले की कोटखाई तहसील के मौजा कुफ़्टू में ज़मीन शिक्षा मंत्रालय के पक्ष में ट्रांसफ़र करने को मंज़ूरी दी।

पांवटा साहिब ज़िले की पांवटा साहिब तहसील के मौजा हरिपुर टोहाना में ज़मीन शिक्षा मंत्रालय के पक्ष में ट्रांसफ़र करने पर भी मुहर लगाई।

नूरपुर ज़िले में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और ज़रूरी पोस्ट बनाने और भरने का फ़ैसला किया।

ऊना ज़िले में टाहलीवाल में फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में अपग्रेड करने और ज़रूरी पोस्ट बनाने और भरने का फ़ैसला किया।

लाहौल-स्पीति और कुल्लू ज़िलों के लिए 2016 में पटवारी के पद के लिए चुने गए बाकी सात उम्मीदवारों को खाली पदों पर नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी।

सिरमौर ज़िले में शिक्षा विभाग में काम कर रहे पार्ट-टाइम वाटर कैरियर्स की सेवाओं को रेगुलर करने का फ़ैसला किया, जिन्होंने 31.03.2025 तक 11 साल की सेवा (पार्ट-टाइम वाटर कैरियर के तौर पर सात साल और डेली वेजर्स के तौर पर चार साल) पूरी कर ली है।