रिपब्लिक भारत न्यूज़ 10-09-2024
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का तोहफा दिया है। । इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगने वाला है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों पर पर्यावरण सेस लगेगा।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। जिसमें दो संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं पर मिल्क सेस और औद्योगिक इकाइयों पर पर्यावरण सेस लगाया जाएगा।
विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
इस सेस से एकत्रित धन का उपयोग राज्य में दूध उत्पादन, खरीद और दूध उत्पादकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। विधेयक के अनुसार 2 संशोधन किए गए हैं। इसमें प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान है जिन कंज्यूमर्स का बिजली बिल जीरो होगा उनसे मिल्क सेस नहीं लिया जाएगा।
इसके अलावा एक अन्य संशोधन किया गया है जिसके अनुसार लघु औद्योगिक उर्जा यूनिट में पर्यावरण सेस के तौर पर 2 पैसे प्रति यूनिट, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर 4 पैसे, बड़े उद्योगों पर 10 पैसे और कमर्शियल सेक्टर पर भी 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। इसके अलावा अस्थाई कनेक्शन पर 2 रुपये प्रति यूनिट, स्टोन क्रेशर पर भी 2 रुपये प्रति यूनिट और विद्युत वाहन के चार्जिंग स्टेशन पर 6 रुपये प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। पर्यावरण सेस का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा।