रिपब्लिक भारत न्यूज़ 28-11-2024
जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति में सैकड़ों कर्मचारियों की स्टेट सिविल सप्लाई के एक फरमान ने मुश्किलें बढ़ गयी है। स्टेट सिविल सप्लाई ने फरमानजारी किया ही कि सरकारी विभाग जब तक प्रति एलपीजी सिलेंडर 2400 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर स्टेट सिविल सप्लाई के पास जमा नहीं करते हैं, उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
जनजातीय इलाकों में सर्दी से बचने के लिए विभागों में 15 अक्तूबर से 15 अप्रैल तक एलपीजी हीटर जलाने की व्यवस्था है, लेकिन नए फरमान के बाद कई महकमों को अभी तक एलपीजी सिलेंडर नहीं मिले हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड में बिना हीटर के अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
बताया जा रहा है कि एडवांस में सिलेंडरों की सिक्योरिटी जमा करने के लिए कई विभागों के पास बजट उपलब्ध नहीं है लिहाजा इन विभागों को सिलेंडर नहीं मिल सका है।हालांकि जिन विभागों ने सिक्योरिटी के एवज ने एडवांस भुगतान कर दिया है उन्हें सिलेंडरों की आपूर्ति कर दी गई है।
उपायुक्त लाहुल-स्पीति राहुल कुमार ने कहा कि दरअसल यह आदेश इंडियन ऑयल कारपोरेशन की और से राज्य सरकार को जारी हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन ने एमडी स्टेट सिविल सप्लाई के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से इस बार सिक्योरिटी की राशि वेब ऑफ करने की अपील की है। कहा कि उन्हें उम्मीद है जारी आदेश को वेब ऑफ कियाजाएगा।