रिपब्लिक भारत न्यूज़ 13-07-2024
बेशक हिमाचल सरकार ने 90% कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा कर अपने एजेंडे की एक गारंटी को पूरा किया है जिसके लिए प्रदेश के लाखो कर्मचारियों ने वर्तमान सरकार को बनाने में अपना भरपूर सहयोग भी दिया ।
वर्तमान में यद्यपि सरकार ने सभी विभागों में पुरानी पेंशन लागु कर दी है तथापि माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन के वावजूद भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों हेतु पेंशन निर्धारित न होना चिंतनीय है। इसके अतिरिक्त 2016 के वेतनमान का बकाया एरियर ,महगाई भत्ते की कई किश्तों का बकाया तथा वेतन वृद्धि के साथ मिलने वाले आवासीय भत्ता , दैनिक भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता आदि का संशोधित न होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष पैदा होना स्वभाविक है जिसका विपरीत असर प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर पढ़ने की आशंका बनने लगी है।
हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ तथा विद्यालय प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने प्रेस के माध्यम से इन विषयों पर सरकार का ध्यान आकृषित करते हुए कहा कि संचार साधनों के व्यापक प्रचार प्रसार से स्वभाविक रूप से प्रदेश के कर्मचारी भी अपने पद के अनुकूल अन्य पड़ोसी प्रांतों तथा केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की तुलना करने लगते है।
प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पुंडीर ने कहा कि बेशक कर्मचारियों की देनदारियों तथा अन्य मामलों के लंबित होने के लिए पिछले कुछ समय में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा तथा दो दो बार मध्यावधि चुनाव का होना है ।परंतु अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है तथा प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के नए वेतनमान के एरियर की अदायगी तथा वेतन के साथ मिलने वाले भत्तों पर गंभीरता तथा संवेदशीलता से विचार करना चाहिए ताकि प्रदेश का कर्मचारी सरकार की नीतियों को अमलीजामा पहनाने तथा आम जनता तक पहुंचाने में अधिक कर्मठता, तत्परता, सक्रियता, गंभीरता तथा कर्त्तव्यपरायणता से अपना योगदान दे सके।