रिपब्लिक भारत न्यूज़ 09-06-2025
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की । उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रदेश के लिए कई मांगें रखी। उन्होंने कहा राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाने और प्रदेश के विकास के लिए सड़क और पुलों की अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है।
बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष परिवहन विभाग से संबंधित प्रमुख मामलों को उठाया।उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को मौजूदा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में ऑपरेटरों की मांग को राज्य सरकार ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वाहनों के संचालन की सीमा को 15 वर्ष किया गया है इसके दृष्टिगत अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को 15 वर्ष तक किया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के अनुरोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और संबंधित अधिकारियों को मामले पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को पूंजी निवेश (पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन) के लिए विशेष सहायता योजना के तहत शेष धनराशि 7.63 करोड़ रुपये शीर्घ जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत धनराशि जारी करने के निर्देश दिए।
उप-मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि नंगल से जैजों तक सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा सकता है। यह सड़क प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 429 करोड़ रुपये की डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है और इसे गति शक्ति योजना के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अमृतसर से होशियारपुर तक एनएच-503ए के प्रस्तावित फोर लेनिंग कार्य को बनखंडी (हिमाचल प्रदेश की सीमा) से झलेड़ा तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है और यह मार्ग श्री आनंदपुर साहिब और माता चिंतपूर्णी को जोड़ेगा, जिससे इन दोनों धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी लाभ होगा।
उन्होंने चंडीगढ़ से बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मामला पहले ही भारत सरकार के विचाराधीन है।
उप-मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि सीआरआईएफ के तहत 48.69 करोड़ रुपये की लागत से जैजों मोड़ से टाहलीवाल चौक वाया भाई-का-मोड़ सम्पर्क मार्ग और 3 पुल को स्तरोन्नत करने को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।