रिपब्लिक भारत न्यूज़ 29-07-2024
उपायुक्त सुमित खिमटा ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा में करते हुए आदेश दिए गए कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा, विवाह अनुदान, गृह निर्माण आदि के निदेशालय में लंबित मामलों के लिए निदेशालय से आग्रह किया जाए कि और जल्द इन मामलों को स्वीकृत करवाया जाए। इसके साथ ही बैठक में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में वित् वर्ष 2023-24 में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राज्य स्तरीय कोष में भेजने के लिए भी समिति ने स्वीकृति प्रदान की।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 0-27 वर्ष के पात्र बच्चों एवं व्यक्तियों को चार हजार रूपये महीना सामाजिक सुरक्षा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इसी प्रकार 0-14 वर्ष के बच्चों को एक हजार तथा 15-18 वर्ष के बच्चों को 2500 रूपये महीना के रूप में सामाजिक सुरक्षा अनुदान दिया जा रहा है।
सुमित खिमटा ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन श्रेणियों में 272 लाभार्थीयों को 41.49 लाख रूपये अनुदान दिया गया।
इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 103 लाभर्थियों को 12.25 लाख रूपये का अनुदान दिया गया।
इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 103 लाभर्थियों को 12.25 लाख रूपये का अनुदान दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रमा रेटका ने बैठक का संचालन करते हुए जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।

उपस्थित रहे
जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक रमाकांत ठाकुर, उप निदेशक आरंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर,CMO अजय पाठक, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद सांगल व अन्य सम्बंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।
जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक रमाकांत ठाकुर, उप निदेशक आरंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर,CMO अजय पाठक, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद सांगल व अन्य सम्बंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।