297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर घिरी हिमाचल सरकार, शीतकालीन सत्र में जयराम ठाकुर उठाएंगे बड़ा सवाल

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 16-11-2026

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने  हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद  प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार से बसों की खरीद से लेकर उनके ट्रायल तथा आपूर्ति तक हर पहलू पर जवाब मांगा जाएगा।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए निर्धारित तकनीकी शर्तों और परीक्षण प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनके मुताबिक, टेंडर में प्रदेश के 80 निर्धारित मार्गों पर बसों का सफल परीक्षण जरूरी था। परीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों को दूर कर प्रोटोटाइप में बदलाव और दोबारा ट्रायल के बाद ही बसों का निर्माण तथा आपूर्ति की जानी थी।

180 किलोमीटर के ट्रायल और बैटरी क्षमता पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि निर्धारित शर्तों के अनुसार बसों को 180 किलोमीटर चलने के बाद भी बैटरी में 20 प्रतिशत क्षमता बचाए रखनी थी। लेकिन कई बसें कथित तौर पर लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद ही बैटरी क्षमता कम होने के कारण रास्ते में रुकने लगीं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब बसें निर्धारित परीक्षण में सफल नहीं हो रही थीं तो उनकी आपूर्ति की अनुमति किस आधार पर दी गई? परवाणू, सोलन और नालागढ़ में बसें पहुंचाने के पीछे किन अधिकारियों या जिम्मेदार लोगों के आदेश थे, इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए।

ट्रायल वाले रूट हटाने की कोशिश का आरोप

जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षण में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद टेंडर में निर्धारित मार्गों को हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया गया था, जिसे नियमों के अनुरूप नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया।

हालांकि, नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि इसके बाद दूसरे तरीकों से उन मार्गों को प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश हुई, जहां बसों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। उन्होंने बसों के खराब प्रदर्शन, उन्हें वापस बुलाए जाने और कुछ रूटों पर सेवाएं प्रभावित होने को लेकर भी सवाल उठाए।

बसों के बीच रास्ते बंद होने के वीडियो पर भी घेरा

नई इलेक्ट्रिक बसों को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में हरी झंडी दिखाकर शुरू करने के बाद कुछ बसों के रास्ते में बंद होने और यात्रियों द्वारा धक्का लगाने के वीडियो सामने आने का मुद्दा भी जयराम ठाकुर ने उठाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं से सरकार की किरकिरी होने के बाद वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी तक दी गई। उन्होंने पूछा कि नई खरीदी गई बसें शुरुआत में ही तकनीकी समस्याओं का सामना क्यों कर रही हैं और इसके लिए जवाबदेही किसकी तय होगी?

चीनी कंपनी से संबंध और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने बसों की आपूर्ति करने वाली कंपनी की हिस्सेदारी और उसके व्यावसायिक संबंधों को लेकर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार के मौजूदा मंत्री चीनी कंपनी को लेकर आपत्ति जताते हैं तो फिर चीनी कंपनी की हिस्सेदारी वाली कंपनी से बसों की खरीद कैसे की गई?

इसके साथ ही उन्होंने वार्षिक रखरखाव समझौते (एएमसी) पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्रदेश में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की योजना है तो सरकार को इनके रखरखाव, तकनीकी सहायता और मरम्मत के लिए अपना मजबूत तंत्र भी विकसित करना चाहिए।

‘हिमाचल ऑन सेल’ अभियान पर भी जवाब मांगा

जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की कथित ‘हिमाचल ऑन सेल’ मुहिम को लेकर भी मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपत्तियों और धरोहरों को लेकर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। भाजपा प्रदेश की धरोहरों को बिकने नहीं देगी।

स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और रोजगार भी होंगे विपक्ष के निशाने पर

नेता प्रतिपक्ष ने केवल बस खरीद का मामला ही नहीं, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है और कानून व्यवस्था को लेकर भी लोगों में असंतोष है।

उन्होंने कर्मचारियों, पेंशनरों, दिव्यांगों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, किसानों और बागवानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाज का हर वर्ग सरकार से जवाब मांग रहा है।

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों और रोजगार के वादों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चार साल बाद भी अपने वादों पर स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार, शीतकालीन सत्र में इन सभी मुद्दों के साथ दस्तावेजों और सूचनाओं को लेकर भी सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी।

अब निगाहें विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर हैं, जहां एचआरटीसी की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का मामला सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस का विषय बन सकता है।

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