29 नवंबर को HP पुलिस ग्राउंड टेस्ट, HP पटवारी परीक्षा और HP हाई कोर्ट क्लर्क परीक्षा का आयोजन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय : अभाविप

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 18-11-2026

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रांत मंत्री नैंसी अटल ने प्रदेश सरकार द्वारा 29 नवंबर को एक ही दिन तीन अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाने के निर्णय पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लंबे समय तक युवाओं के भविष्य और रोजगार की चिंता नहीं की। जब अब परीक्षाएं करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो एक ही दिन तीन महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन करवाकर हजारों अभ्यर्थियों के सामने नई परेशानी खड़ी कर दी है।

उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को HP पुलिस ग्राउंड टेस्ट, HP पटवारी परीक्षा तथा HP हाईकोर्ट क्लर्क की परीक्षा निर्धारित की गई है। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश के हजारों युवाओं ने आवेदन किया है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने तीनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है और लंबे समय से इन अवसरों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस अव्यवस्थित निर्णय के कारण अभ्यर्थियों को मजबूरन किसी एक परीक्षा का अवसर छोड़ना पड़ेगा। आखिर युवाओं की मेहनत, उनके समय और उनके द्वारा भरे गए परीक्षा शुल्क की जिम्मेदारी कौन लेगा?

नैंसी अटल ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने से अधिक महत्वपूर्ण केवल आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाकर उनसे परीक्षा शुल्क वसूलना रह गया है। युवाओं से फॉर्म भरवाते समय सरकार को फीस लेने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब उन्हें परीक्षा देने का उचित अवसर उपलब्ध करवाने की बात आती है तो सरकार की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। सरकार के सलाहकार आखिर किस आधार पर ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जिनका सीधा नुकसान प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा है?

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी नीतियों में न तो युवाओं के भविष्य की चिंता है और न ही शिक्षा एवं रोजगार व्यवस्था के प्रति कोई गंभीरता। यह सरकार केवल घोषणाओं और दावों तक सीमित है, जबकि धरातल पर युवाओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परीक्षा बोर्ड एवं प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तीनों परीक्षाओं की अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जाएं, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिल सके। युवाओं के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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