रिपब्लिक भारत न्यूज़ 03-08-2024
सरकारी कार्यों में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना इस फैसले का उद्देश्य है। सरकार ने पहले भी 1 मार्च, 2024 को घोषणा की थी कि 1 अप्रैल, 2024 से या आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख से जो भी पहले हो, कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध फिर से प्रभावी हो जाएगा।
सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर अधिक समय तक रहने और अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह फैसला सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।