पाकिस्तानी नागरिकों को वापिस भेजे सरकार; पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ उग्र बीजेपी ने उठाई मांग 

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 05-05-2025

पहलगाम  आतंकी घटना को लेकर लोगों में रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रदेशभर में बीजेपी पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है । शिमला में बीजेपी ने पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार से हिमाचल में रह रहे पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजने की मांग की गई। बीजेपी ने घटना की निंदा की और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई।

इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध तीव्र कूटनीतिक कदम उठाए हैं और सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूरे देश को एकजुट किया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि भारत में अधिकृत अथवा अनधिकृत रूप से रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को देश से बाहर निकाला जाएगा। इस निर्णय के बाद देश के कई राज्यों में ऐसे नागरिकों की पहचान कर उन्हें उनके देश भेजा जा रहा है।

 

 

 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार पूरी तरह मौन है। ना कोई कार्रवाई ना कोई जांच। कांग्रेस सरकार प्रदेश में पाकिस्तान से आए हुए लोगों को संरक्षण दे रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है। आज बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए हैं और सरकार से पाकिस्तान के नागरिकों को वापिस भेजने की मांग की जा रही है। बिंदल ने कहा कांग्रेस सरकार में आपसी गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है संगठन में भी हाल ऐसे ही हैं। सरकार के भीतर खींचतान से आम जनता के विकास कार्य ठप्प पड़े हैं और लोग प्रभावित हो रहे हैं।

वही आज जिला मुख्यालय नाहन में पहलगाँव आतंकी हमलें के बाद प्रदेश सरकार को प्रदेश में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को वापिस भेजने के लिए सख्त आदेश व कार्यवाही करने का आग्रह भाजपा जिला कार्यकर्ताओ ने किया।

इस दौरान इस संबंध में जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री व महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया।
आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी स्थाई व अस्थाई वीजा रद्द कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा था,जिसके प्रति प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है।

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