रिपब्लिक भारत न्यूज़ 15-06-2025
पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति की आज राज्य स्तरीय बैठक में इस बात पर चिंता जाहिर की गई की हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारीयों के लिए पुरानी पेंशन योजना तो लागू कर दी है लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से एनपीएस में कर्मचारीयों की जमा राशि वापस नहीं मिल रही है। जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारीयों में केंद्र सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। गोरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारीयों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबा संघर्ष किया है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए 2012-13 में संघर्ष समिति का गठन किया गया था लंबे संघर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद कर्मचारीयों के लिए पुरानी पेंशन फिर से बाहल कर दी गई है।
जिससे लाखों कर्मचारीयों का बुढ़ापा सुरक्षित हुआ है क्योंकि नई पेंशन योजना से बहुत सारे कर्मचारी को नुकसान हो रहा था।
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रुप में उनको नाम मात्र रुपए मिल रहे थे उनके द्वारा 10% जमा राशि को भी वह अपने जरूरत के हिसाब से खर्च नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से सेवानिवृत्ति कर्मचारीयों का बुढ़ापा लाचारी में गुजर रहा था।
हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कर्मचारीयों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी है लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कर्मचारीयों का अरबो रुपए जो एनपीएस में जमा है वापस नहीं लौटाया है । पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष हिमाचल प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया है कि हिमाचल के कर्मचारीयों की एनपीएस रूप में जमा राशि को जारी करने के आदेश जारी करने की कृपा करें। क्योंकि एनपीएस में जमा पैसा कर्मचारीयों की कमाई का पैसा है और वह उनको वापस मिलना चाहिए।
इस बारे में कई बार एनपीएस से पैसा वापसी के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया है लेकिन अभी तक उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कर्मचारीयों में भारी रोष व्याप्त है।
केंद्र सरकार हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना बंद करने का दबाव बना रही है और हिमाचल में भी यूपीएस योजना लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को लालच दे रही है।
हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की वजह से हिमाचल प्रदेश मैं कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
हैरानी की बात यह है कि एनपीएस में ऐसे कर्मचारीयों का पैसा भी जमा है जिनकी नियुक्ति 2003 से पहले हुई थी और उसके लिए केंद्र सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी किए हुए हैं लेकिन अभी तक उन कर्मचारियों का पैसा भी एनपीएस ने जारी नहीं किया है।
जबकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 40000 कर्मचारी ऐसे हैं जो 2003 से पहले नियुक्त हुए थे लेकिन वह एनपीएस के दायरे में आने की वजह से पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
कई कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ी है और माननीय कोर्ट ने उनको पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने के आदेश पारित किया थे उसके बावजूद भी कर्मचारीयों का एनपीएस से पैसा वापस नहीं मिला है।
पुरानी पेंशन बहाली के प्रदेश अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कहा है कि अगर एनपीएस से जल्द पैसा वापस नहीं मिला तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा