रिपब्लिक भारत न्यूज़ 06-03-2026
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (हपुटवा) ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया है। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि सरकार और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा शिक्षकों की जायज़ मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया, तो शिक्षक समुदाय अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होगा।
संघ के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। इनमें प्रमुख रूप से CAS (Career Advancement Scheme) के अंतर्गत यूजीसी स्केल 2016 का लंबित एरियर, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान, तथा शिक्षकों के लिए आवासीय परिसर में दो नए भवनों का निर्माण शामिल हैं। इन मांगों को लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से संवाद कर रहे हैं, परंतु अब तक इन मुद्दों पर संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है।
संघ के अध्यक्ष प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षा और शोध के क्षेत्र में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों से संबंधित वित्तीय और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे लंबे समय से लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि CAS तथा यूजीसी स्केल 2016 का एरियर शिक्षकों का वैधानिक अधिकार है और इसका भुगतान लंबे समय से लंबित रहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे शिक्षकों में निराशा और असंतोष का माहौल बन रहा है।
संघ के महासचिव डॉ. अंकुश भारद्वाज ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे समय में 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान लंबित रहना शिक्षकों के लिए आर्थिक रूप से कठिन स्थिति पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेते हुए शिक्षकों को उनका लंबित डीए जारी करना चाहिए।
संघ के उपाध्यक्ष डॉ. योगराज ने शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में लंबे समय से नए आवासीय भवनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान में उपलब्ध आवासीय सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक आवास की सुविधा से वंचित हैं। इसलिए शिक्षकों के लिए दो नए आवासीय भवनों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, ताकि शिक्षकों को बेहतर कार्य और जीवन परिस्थितियां मिल सकें।
संघ की सहसचिव डॉ. अंजलि ने कहा कि शिक्षक समुदाय केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहा है और ये सभी मांगें पूरी तरह से न्यायसंगत और वैधानिक हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक हमेशा से प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए समर्पित रहे हैं और सरकार को भी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।
संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं करती है तो शिक्षक कल्याण संघ प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने पर विचार करेगा। संघ का उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं है, बल्कि संवाद और सकारात्मक पहल के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालना है। हालांकि यदि शिक्षकों की मांगों की अनदेखी जारी रहती है, तो शिक्षक समुदाय को अपने अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष करना पड़ेगा।
संघ ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की है कि वे शिक्षकों की इन महत्वपूर्ण मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लें, ताकि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण और अधिक सुदृढ़ हो सके।