रिपब्लिक भारत न्यूज़ 18-06-2026
ओबीसी अधिकार संरक्षण मंच, ट्रांस-गिरी क्षेत्र, जिला सिरमौर द्वारा आज नाहन में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों, विशेष रूप से युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समाज के अधिकारों एवं भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे।
सभा का मुख्य उद्देश्य OBC समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, जनगणना 2026 में OBC का पृथक कॉलम शामिल करवाने तथा OBC वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित बनाए रखने की मांग को सरकार तक पहुंचाना था।
सभा के दौरान उपस्थित युवाओं ने विशेष रूप से यह मांग उठाई कि *”हमें सबसे पहले OBC चाहिए, ST बाद की बात है। हमें ST से कोई विरोध या समस्या नहीं है, लेकिन OBC हमारी पहचान और संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी स्थिति में समाप्त या कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।”*
सभा के उपरांत ओबीसी अधिकार संरक्षण मंच के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त सिरमौर महोदया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखी गईं—
* जनगणना 2026 में OBC का पृथक कॉलम जोड़ा जाए।
* OBC वर्ग के वर्तमान संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व की लिखित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
* OBC आरक्षण व्यवस्था का पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
* OBC आयोग को और अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं।
* OBC विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
* सरकारी सेवाओं एवं संस्थानों में OBC प्रतिनिधित्व की नियमित समीक्षा की जाए।
* OBC समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए।
* ट्रांस-गिरी क्षेत्र के OBC समाज की विशेष चिंताओं एवं आशंकाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।
सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि OBC समाज के अधिकारों और जनगणना में OBC कॉलम की मांग को लेकर शीघ्र ही एक और विशाल बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इस जनआंदोलन को मजबूत बनाया जाएगा।
ओबीसी अधिकार संरक्षण मंच ने सरकार से आग्रह किया कि सामाजिक न्याय एवं संविधान की भावना के अनुरूप OBC समाज की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं।